अमेरिका और कोलंबिया के बीच व्यापार युद्ध से बचाव का समझौता
संयुक्त राज्य अमेरिका और कोलंबिया ने एक व्यापार युद्ध से बचने में सफलता पाई, जब कोलंबिया ने अमेरिका से डिपोर्टेशन फ्लाइट्स को स्वीकार करने पर सहमति जताई। यह समझौता दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति के बाद हुआ। विवाद तब शुरू हुआ जब कोलंबिया ने शुरू में दो अमेरिकी सैन्य विमानों को उतरने से रोक दिया, जो डिपोर्ट किए गए प्रवासियों को ले जा रहे थे। इसके जवाब में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कोलंबिया पर भारी टैरिफ, वीजा प्रतिबंध और अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। व्हाइट हाउस ने रविवार देर रात घोषणा की कि कोलंबिया ने इन फ्लाइट्स को “बिना किसी सीमा या देरी के” स्वीकार करने पर सहमति जताई है, जिसके बाद प्रस्तावित प्रतिशोधी उपायों को निलंबित कर दिया गया।
कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने पहले जोर देकर कहा था कि डिपोर्ट किए गए प्रवासियों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए और उन्हें सैन्य विमानों के बजाय नागरिक विमानों से वापस भेजा जाए। पेट्रो ने ट्रम्प के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए उन पर कोलंबियाई लोगों को “निम्न जाति” के रूप में देखने का आरोप लगाया और अमेरिकी दबाव का विरोध करने की प्रतिज्ञा की। ट्रम्प की धमकियों के जवाब में, पेट्रो ने अमेरिकी सामानों पर आयात शुल्क में 25% की वृद्धि का आदेश दिया, जिसमें कोलंबिया की गरिमा और संप्रभुता की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। हालांकि, बातचीत के बाद, कोलंबिया ने डिपोर्टेशन फ्लाइट्स को स्वीकार करने पर सहमति जताई, और विदेश मंत्री लुइस गिल्बर्टो मुरिलो ने कहा कि देश “गरिमापूर्ण स्थितियों” को सुनिश्चित करते हुए डिपोर्ट किए गए प्रवासियों को प्राप्त करना जारी रखेगा।
यह समाधान अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच आव्रजन नीतियों को लेकर बढ़ते तनाव को उजागर करता है। ट्रम्प प्रशासन ने सख्त आव्रजन प्रवर्तन को प्राथमिकता दी है, जिसमें डिपोर्टेशन के लिए सैन्य विमानों का उपयोग भी शामिल है, जिसकी क्षेत्रीय नेताओं ने आलोचना की है। पेट्रो की शुरुआती अवज्ञा और बाद में समझौता अमेरिकी दबाव के सामने राष्ट्रीय गौरव और कूटनीतिक व्यावहारिकता के बीच संतुलन को दर्शाता है। यह समझौता ट्रम्प की आव्रजन नीति के व्यापक प्रभावों पर भी सवाल उठाता है, खासकर क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों के लिए।
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