2025 का केंद्रीय बजट; मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को अपना आठवां केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई कर व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। यह छूट पहले 7 लाख रुपये तक थी। इसके अलावा, 25 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति 1.10 लाख रुपये तक की कर बचत कर सकेंगे।
नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब इस प्रकार हैं:
- 0-4 लाख रुपये: शून्य
- 4-8 लाख रुपये: 5%
- 8-12 लाख रुपये: 10%
- 12-16 लाख रुपये: 15%
- 16-20 लाख रुपये: 20%
- 24 लाख रुपये से अधिक: 30%
इसके अलावा, वेतनभोगी वर्ग के लिए 75,000 रुपये का मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) भी जारी रखा गया है। टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है, हालांकि इसमें अतिरिक्त कर और ब्याज का भुगतान करना होगा।
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि दो घरों को स्व-अधिकृत (सेल्फ-ऑक्यूपाइड) के रूप में दावा किया जा सकता है, भले ही उनमें रहा जाए या नहीं। इसके साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।
ये बदलाव मध्यम वर्ग को राहत देने और उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं। सरकार का अनुमान है कि इन कर रियायतों से 6.3 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।
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