RBI ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 7 फरवरी, 2025 को रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की है। यह पांच साल में पहली बार है जब RBI ने रेपो रेट में कटौती की है। नया रेपो रेट 6.25% हो गया है, जो पहले 6.5% था। यह निर्णय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उधार लेने की लागत को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि MPC ने एकमत से यह निर्णय लिया है और अर्थव्यवस्था के लिए “तटस्थ” रुख बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि यह रुख मैक्रोइकॉनॉमिक परिस्थितियों के अनुसार नीतिगत प्रतिक्रिया देने में लचीलापन प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि MPC मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ स्थायी रूप से संरेखित करने पर केंद्रित है, साथ ही विकास को भी समर्थन दे रहा है।
RBI ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, मुद्रास्फीति के लिए RBI ने अगले वित्तीय वर्ष में 4.2% का अनुमान जताया है, जिसमें पहली तिमाही में 4.5%, दूसरी तिमाही में 4%, तीसरी तिमाही में 3.8% और चौथी तिमाही में 4.2% रहने की संभावना है।
इससे पहले, दिसंबर 2024 में RBI ने नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 4% कर दिया था, ताकि तरलता बढ़ाई जा सके और क्रेडिट विकास को समर्थन मिल सके।
यह निर्णय वैश्विक अनिश्चितता और व्यापार युद्धों की आशंकाओं के बीच आया है। RBI गवर्नर ने कहा कि वैश्विक आर्थिक विकास ऐतिहासिक औसत से नीचे है और सेवा क्षेत्र में मुद्रास्फीति के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति में कमी की प्रक्रिया धीमी हो रही है।
इसके अलावा, RBI ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए कुछ नए उपायों की घोषणा की है, जिसमें ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक शामिल है। साथ ही, भारतीय बैंकों के लिए “bank.in” और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए “fin.in” डोमेन लागू किए जाएंगे।
RBI ने यह भी स्पष्ट किया कि विदेशी मुद्रा बाजार में उसका हस्तक्षेप केवल अत्यधिक अस्थिरता को कम करने के लिए है और वह किसी विशेष विनिमय दर स्तर को लक्षित नहीं करता है।
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