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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 का केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई कर व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा।